मोरङ केराबारीको चारकोसे जङ्गलमा भेटियो बाबुराम भट्टराईको शव, ह’त्या भएको आशंका !

खोर्साने–केराबारी सडक खण्डको आमजुंगी विश्वकर्मा मन्दिरदेखि झन्डै २ किलोमिटर पूर्व र देवीझोडा जाने भित्री सडकदेखि उत्तरतर्फको चारकोसे जंगलमा ढलेको रुखको जराभित्र भट्टराइको शव भेटिएको हो। उनको ह त्या भएको आशंका उनका आफन्त र परिवारजनले गरेका छन्

१२ दिनदेखि हराइरहेका केराबारी गाउँपालिका–८ का २६ वर्षीय बाबुराम भट्टराईको शव सडेर दुर्गन्धित भएको अवस्थामा ढलेको रुखको जराभित्र फेला परेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ

आफन्त र परिवारका सदस्यले ह त्या गरेर शव रुखको जराभित्र लुकाएर राखिएको हुनसक्ने बताउँदै घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाएर दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग राखेका छन्*

प्रहरीका अनुसार, केराबारी–भोगटेनी–रामपुर चल्ने सार्वजनिक बसमा सहचालकको काम गर्दै आएका भट्टराई गत पुस २७ गतेदेखि हराइरहेका थिए

तर गाईवस्तु चराउन गएका केराबारी–८ का रामबहादुर खत्री र मनोरथ कोइरालाले कुहिएर दुर्गन्ध फैलिएको अवस्थामा आइतबार दिउँसो शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए

निर्मला कुर्मीलाई न्याय कहिले ?

बाँकेकी निर्मला कुर्मीको शंकास्पद मृत्युको चित्तबुझ्दो छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको माग राख्दै अधिकारकर्मीसहित स्थानीय महिलाहरूले तेस्रो पटक काठमाडौंस्थित माइतीघरमा धर्ना दिइरहेका छन् ।

२०७६ चैत १४ मा भारतमा निर्मलाको शंकास्पद मृत्यु भएपछि उनीहरू निरन्तर आन्दोलनमा छन् । यसबीच सरकारी छानबिन समिति बन्यो, जिल्ला प्रहरी र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान पनि गरे, तथापि पीडित पक्ष न्याय पाउनेमा आश्वस्त हुन सकेकै छैन ।

मुद्दा अदालतसम्म जान सकेकै छैन । उल्टो, मुख्य आरोपित रहेका कांग्रेस नेता बादशाह कुर्मी हालै बाँके–३ (२) बाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका छन् । आरोपित पहुँचवाला भएकै कारण आफूहरूका लागि न्याय दुरूह बनेको पीडित पक्षको बुझाइ छ, जुन मुलुकको विधिको शासनमाथिको गम्भीर सवाल हो । र हो- न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास कसरी धरमराइरहेको छ भन्ने एउटा दृष्टान्त पनि ।

निर्मलाका आफन्तहरू न्यायका लागि निरन्तर आन्दोलित भैरहँदा पनि संगीन आरोप लागेका व्यक्तिलाई नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवारका लागि योग्य देख्नु नै आफैंमा ताज्जुबलाग्दो थियो/छ । राजनीतिक पहुँचका भरमा प्रहरी र स्थानीय प्रशासनका कामकारबाही प्रभावित गरी मुद्दालाई अदालत जान दिइएन भन्ने आरोप लागिरहेका बेला बादशाहको उम्मेदवारी र विजयले यो सवाललाई थप पेचिलो बनाएको छ ।

परन्तु न्यायिक प्रक्रियामा संलग्न हुनुपर्ने हाम्रा राज्य संरचनाहरूले मुलुकमा कानुनी शासन कायम राख्ने र सबै जनताको न्यायमा समान पहुँच स्थापित गर्ने हो भने आरोपितको राजनीतिक शक्ति यस सवालमा बाधक बन्न किमार्थ सक्दैन, बन्नु हुँदैन । यसका निम्ति पीडित पक्षलाई विश्वासमा लिएर घटनाको छानबिन गर्न प्रहरी प्रशासनले यथोचित सक्रियता देखाउनुपर्छ । ‘प्रहरी तथा प्रशासनले उल्टै आरोपितहरूलाई बचाइरहेको’ आरोपको खण्डन उनीहरूले आफ्नो काममार्फतै देखाउनुपर्छ ।

नेपालगन्जमा निरन्तर आन्दोलन गर्दा पनि राज्यले नसुनेपछि अधिकारकर्मी तथा स्थानीय महिलाले पहिलो पटक २०७८ असोजमै माइतीघर आएर धर्ना दिएका थिए । त्यस बेला अधिकारकर्मी र सरकारबीचको सहमतिपछि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनेको थियो, जसले एक महिनापछि प्रतिवेदन पनि बुझायो ।

सोही आधारमा प्रहरीले बादशाह कुर्मीसहित ८ जनाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । तर गम्भीर आरोप लागेका उनीहरूलाई ‘प्रमाण संकलनको काम भइरहेको’ भन्दै प्रहरीले सामान्य हाजिरी जमानतमा छाडिदियो, जुन यस्तो प्रकृतिको मुद्दामा त्यति स्वाभाविक थिएन । यसबाट पीडित पक्ष स्वाभाविक रूपमा राज्य संयन्त्रप्रति थप आशंकित बन्यो ।

सहमति बमोजिम अनुसन्धान अघि नबढेपछि अधिकारकर्मी तथा स्थानीय महिला यसबीचमा दोस्रो पटक माइतीघरमा धर्ना दिन आइपुगे । उनीहरूले छानबिनमा संलग्न जिल्लाका प्रहरीहरूलाई नै कारबाही गर्नुपर्ने माग अघि सारे । र, यो घटनाको अनुसन्धान सीआईबीले गर्ने भनेपछि आन्दोलन रोकियो ।

तर एक वर्ष भइसक्दा पनि सीआईबीको अनुसन्धान निष्कर्षमा पुगेको छैन । प्रमाण पुर्‍याएर मुद्दालाई यतिका समयसम्म अदालत लैजान नसक्नुले प्रहरीको कार्यक्षमता र सरकारको प्रतिबद्धतामाथि स्वाभाविक प्रश्न उठाएको छ । कतै राजनीतिक प्रभावमा यो मुद्दामा आलटाल त भैरहेको छैन भन्ने आशंकालाई बल मिलेको छ ।

यसपालि भने अभियानकर्ता तथा स्थानीय महिलाले घटना छानबिनका लागि न्यायिक आयोग नै गठन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । नियमित सरकारी संयन्त्रहरूप्रति पीडितमा यसरी अविश्वास जाग्नुमा राज्य–भूमिकै दोषी छ । तसर्थ, पीडितहरूलाई विश्वासमा लिएर सरकारले छानबिनमा बियाँलो नगरी यस मुद्दालाई न्यायको बाटामा अघि बढाउनुपर्छ ।

निर्मलाको सम्पत्तिका कागजपत्रको जाँच हुनुपर्ने पीडित पक्षको माग पनि उत्तिकै जायज छ, जसको अनिवार्य सुनुवाइ हुनुपर्छ । घटनाको मूल कारक निर्मलाको सम्पत्ति हडप्ने प्रपञ्च भएको अधिकारकर्मी तथा स्थानीय महिलाहरूको आरोप आफैंमा गम्भीर छ ।

उनीहरूका अनुसार २०६६ सालमा श्रीमान् बितेपछि नेपालगन्ज उपमहानगरको साढे चार बिघा जमिन निर्मलाको स्वामित्वमा आएको रहेछ । लगत्तै निर्मलाका दुई छोराको शंकास्पद मृत्यु भएछ तर छानबिन हुन सकेनछ । यसमा बाहशाह कुर्मीकै संलग्नता जुन आरोप छ, त्यसमाथि यथोचित छानबिन हुनैपर्छ ।

यस क्रममा केही घटनाक्रम अवलोकनीय छ । निर्मलाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यो विषयमा उजुरी दिएपछि उनका छिमेकी रहेका बादशाहले कुट्दै–लतार्दै गाउँ घुमाएको भिडियो नै सार्वजनिक भयो । २०७५ सालपछि निर्मला बेपत्ता भइन्, पछि ‘स्तन क्यान्सरका कारण भारतमा उनको मृत्यु भएको’ हल्ला फैलियो ।

घटनाको यस्तो पृष्ठभूमिले गर्दा पनि निर्मलाको सम्पत्ति हस्तान्तरणका कागजपत्र हेर्नुपर्ने आधिकारकर्मीको मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । अर्को, मुख्य आरोपितले ज्यान मार्ने धम्की दिने गरेको भन्दै अधिकारकर्मी तथा स्थानीय महिलाहरूले आफ्नो जीवन सुरक्षाको माग राखेका छन्, यसप्रति पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।

यो मुद्दामा सरकार यसै मूकदर्शक भैरहने हो भने एउटा व्यक्ति वा समूहले चाहँदैमा राज्यको न्याय प्रणाली हदैसम्म निकम्मा हुन सक्छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुनेछ, जुन विधिको शासनप्रति आम भरोसाका लागि निकै घातक हुनेछ । अतः कुनै दबाब–प्रभावमा नपरीकन सरकारले यो मुद्दालाई अघि बढाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । सिंहदरबारको सरकारको उपस्थिति खोज्दै माइतीघरमा ‘लाल्टिन’ बाल्नुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ । यस लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा न्याय सबैका लागि सुनिश्चित भएको आभास राज्य संयन्त्रहरूले दिलाउनैपर्छ ।