अब चम्किने भयो सबै नेपालीको भाग्य, धेरै नबोल्ने कुलमान घिसिङले नै गरे यस्तो घोषणा, मै हु भन्ने नेताहरु नै चकित !

अब चम्किने भयो सबै नेपालीको भाग्य, धेरै नबोल्ने कुलमान घिसिङले नै गरे यस्तो घोषणा, मै हु भन्ने नेताहरु नै चकित !
प्रकाशित

विद्युत् व्यापारका लागि नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक कोशेढुंगा : घिसिङ

प्रकाशित मिति । ८ फाल्गुन, २०७९ ।

नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा के-के निर्णय भयो ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पहलमा भएको यो बैठक नेपालीको भाग्य र भविष्यसंग जोडिएको छ ।

सम्झौता अनुरुप काम भयो अब सबै नेपालीका खुसीका दिन आउने निश्चित छ ।

काठमाडौँ — विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र व्यापारका लागि नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक कोशेढुंगा सावित भएको विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारत सरकारका तर्फबाट विद्युत् मन्त्रालयका सचिव आलोक कुमारको सहअध्यक्षतामा शनिबार बैठक सम्पन्न भएको हो ।

बैठकमा सहभागी भएका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालले भारतको प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरी बंगलादेश विद्युत् निर्यातका लागि राखेको प्रस्तावलाई भारतले सकारात्मक रुपमा लिएको बताए । अब निर्यात गरिने जलविद्युत् आयोजनाको नाम पठाएपछि भारतले बंगलादेश निर्यातका लागि आवश्यक सहमति दिने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।

‘बंगलादेश विद्युत् निर्यात गर्ने आयोजनाको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण समक्ष पठाउने र परीक्षणपश्चात भारत सरकाले जारी गरेको विद्युत् आयात/निर्यात (क्रस बोर्डर) निर्देशिकाको परिधिभित्र रहेर सहमति दिने निर्णय भएको छ’, घिसिङले भने, ‘इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आईएक्स)को डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत् विद्युत् बिक्री गर्न अहिले हामीले एक वर्षको स्वीकृति पाउँदै आएकोमा अवधि बढाउन प्रस्ताव गरेका थियौं, यसबारे पुनरावलोकन गर्ने र अन्य थप आयोजनाको विद्युत् निर्यातका लागि हामीले पेश गरेका प्रस्तावहरुलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर स्वीकृति दिने सहमति भएको छ, साथै रियल टाइम मार्केटमा सहभागी हुन गरिएको प्रस्ताव परीक्षणको क्रममा रहेको भारतीय पक्षले जनाएको छ ।’

दुई मुलुकको सरकारी सम्झौताका आधारमा नेपालबाट दीर्घकालीन रुपमा विद्युत् निर्यातका लागि प्रस्ताव गरिएकोमा भारतीय पक्षले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको र नेपालबाट प्रस्ताव पठाएपछि आवश्यक निर्णय लिइने जानकारी गराएको घिसिङले बताए । उनका अनुसार बैठकले टनकपुरबाट नेपालले विद्युत् आयात मात्र गर्दै आएकोमा अब निर्यात पनि गर्न पाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले टनकपुर–महेन्द्रनगर १३२ केभी सिंगल सर्किट प्रसारण लाइनबाट अप्रिलबाट जुनसम्म ७० मेगावाट र जुलाइबाट मार्चसम्म ८० मेगावाट विद्युत् दुवैतर्फ प्रवाह गर्न सहमति दिएको छ ।

‘यसबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लास्थित जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् बर्खाको समयमा भारतको केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा निर्यातका लागि बाटो खुलेको छ’ घिसिङले भने, ‘साथै हाल रहेको प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार गर्ने या २०० केभीको नयाँ प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भन्ने बारे सम्भावित विकल्पहरु खोज्न संयुक्त प्राविधिक समूहलाई निर्देशन दिएको छ ।’

नेपाल र भारतबीच विद्युत् आयात निर्यातका लागि इनरुवा– पूर्निया र नयाँ लम्की (दोदोधारा)– बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन क्रमश: सन् २०२७/२८ र २०२८/२९सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी कार्यान्वयमा लैजाने निर्णय भएको छ । नेपालले उक्त प्रसारण लाइनहरु नयाँ बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको लगानी मोडालिटमै बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो ।

लगानी मोडालिटीलाई चाँडै टुंग्याउने सहमति भएको छ । यी दुई प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि दुई मुलुकबीचको विद्युत् आयात निर्यातका लागि ४ सय केभी क्षमताका पाँच वटा प्रसारण लाइनहरु हुने छन् । नयाँ बुटवल–गोरखपुर लाइन कार्यान्वयन तथा प्रसारण सेवा सम्झौता छिट्टै गर्ने २०२५ मार्चसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय बैठकमा भएको छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर मुजफ्फरपुर ४०० केभी पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट आयात निर्यात भइरहेको विद्युत् क्षमतालाई ६०० मेगावाटबाट बढाएर ८ सय मेगावाट पुर्याउने निर्णय भएको घिसिङले बताए । बैठकले संखुवासभामा भारतीय सरकारको स्वामित्वको सतलज जलविद्युत निगमले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणाधीन ढल्केबर सीतामढी (भारत) ४ सय केभी प्रसारण लाइनबाट समेत विद्युत् आदान प्रदान गर्न अध्ययनको लागि संयुक्त प्राविधिक टोलीलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘उक्त प्रसारण लाइनको क्षमता करिब २ हजार मेगावाट हो, अरुण तेस्रोका विद्युत् प्रवाह भएपछि जगेडामा रहने करिब एक हजार एक सय मेगावाटको क्षमता प्रयोग गर्न प्राविधिक पक्षले अध्ययन गर्ने निर्णय भएको छ, सतलजले नै निर्माण गर्ने तल्लो अरुण निर्माण हुन केही समय लाग्छ, त्यतिबेलासम्म उक्त लाइन हामीले प्रयोग गर्न पाउनु सकारात्मक हो’ घिसिङले भने ।

भारतीय पक्षले अरुण तेस्रोको प्रसारण लाइन निर्माणमा भोजपुर, खोटाङ, उदयपुरलगायतका जिल्लामा जग्गा अधिग्रहण, स्थानीयको अवरोधलगायतमा विषयमा नेपाली पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको थियो । साथै, कोशी राजमार्ग निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका कारण पावर ट्रान्सफर्मरलगायतका ठूला उपकरणहरु लैजान नसकिँदा निर्माण तालिका प्रभावित हुन सक्ने भएकोले राजमार्ग निर्माणमा सहजीकरण गरिदिन भारतीय पक्षले आग्रह गरेको थियो ।

कटैया (बिहार)–कुशवा (नेपाल) १३२ केभी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट मार्च २०२३ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ । जसअनुसार भारततर्फ पर्ने लाइन भारत आफैंले आफ्नो खर्चमा निर्माण गर्ने छ । रक्सौल–परवानीपूर १३२ केभी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट २०२३ मेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ ।

भारततर्फ पर्ने लाइन भारत आफैंले आफ्नो खर्चमा निर्माण गर्ने छ । नेपाल र भारतको उत्तर प्रदेश जोड्ने मैनहिया–सम्पत्तिया १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनलाई जोड्न भारतको सम्पत्तिया (न्यू नौतनुवा) सबस्टेसनमा गर्नु पर्ने आवश्यक काम सेप्टेम्बर २०२३भित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ । जसअनुसार भारततर्फको सबस्टेसनको काम भारत आफैंले आफ्नो खर्चमा निर्माण गर्ने छ ।

यसैगरी, नानपारा (भारत)–कोहलपुर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन जनवरी २०२४ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ । भारततर्फ पर्ने लाइन भारत आफैंले आफ्नो खर्चमा निर्माण गर्ने छ ।नेपालमा सौर्य लगायतका ऊर्जा क्षेत्रमा परामर्श सेवा तथा क्षमता अभिवृद्धि उपलब्ध गराउन भारतको एनटीपीसीसँग समझदारी पत्रमा छिट्टै हस्ताक्षर हुने भएको छ । बैठकमा हरित हाड्रोजनको क्षेत्रमा द्धिपक्षीय सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ । संयूक्त निर्देशक समितिको ११ औं बैठक ६ महिनापछि चितवनमा बस्ने निर्णय भएको छ ।

पाकिस्तानले सहमति दिएपछि सार्क महासचिव बंगलादेशबाट

काठमाडौँ — पाकिस्तानले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मा आफ्नो छिमेकी अफगानिस्तानबिनै अघि बढ्न सहमति दिएपछि सार्क सचिवालयमा नयाँ महासचिव बंगलादेशबाट आउने टुंगो लागेको छ । अध्यक्ष राष्ट्र नेपाल र सार्क सचिवालयको लगातारको प्रयासपछि सार्क सचिवालय नेतृत्वविहीन हुनबाट जोगिएको छ ।

सार्कका महासचिव इसला विराकोनको आगामी फागुन १६ देखि तीनवर्षे कार्यकाल सकिँदै छ । उनी श्रीलंकाका हुन् । त्यसपछि सचिवालयको नेतृत्व खाली हुने र त्यसले क्षेत्रीय संगठनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने अवस्था थियो । सार्कको संस्थापक मुलुक पाकिस्तानले हालका लागि अफगानिस्तानलाई छाडेर अघि बढ्न सकिने सहमति दिएपछि सचिवालयको नेतृत्व टुंगो लागेको हो ।

‘हामीले क्षेत्रीय सहकार्यलाई रोक्न हुन्न भन्ने हो, अफगानिस्तानको नयाँ सरकारलाई सार्कसहित विश्वका कुनै पनि मुलुकले मान्यता नदिएकाले हामी अहिलेका लागि महासचिव नियुक्तिमा अफगानिस्तानलाई छाडेर बंगलादेशमा जान तयार भएका हौं,’ काठमाडौंस्थित एक पाकिस्तानी कूटनीतिज्ञले कान्तिपुरसँग भने । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार अब केही दिनपछि बंगलादेश सरकारले सार्क महासचिव नियुक्त गरेर नेपालमा पठाउनेछ । अफगानिस्तानलाई कुरेर बसिरहने हो भने सार्क सचिवालयमा महासचिवविहीन हुने अवस्था छ ।

श्रीलंकाका महासचिवले जिम्मेवारी पूरा गरेपछि सार्क सचिवालयमा महासचिवको नेतृत्व गर्ने जिम्मा सार्कको कान्छो सदस्य मुलुक अफगानिस्तानको हो । सार्क सचिवालयको नेतृत्व अंग्रेजी अल्फाबेटअनुसार चयन हुने गर्छ । अफगानिस्तान सन् २००७ मा सार्कको सदस्य बनेको थियो । नेपालसहित सात मुलुक सहमतिमै ‘ए’ अफगानिस्ताको सट्टा ‘बी’ बंगलादेशमा गएका हुन् । अघिल्लो पटक काबुलमा तालिवान सरकार हुँदा पाकिस्तानले मान्यता पाएको थियो ।

सन् २०२१ को अगस्टमा दोस्रो पटक तालिवान सत्तामा फर्केपछि भने पाकिस्तानले मान्यता दिएको छैन । यसअघि पाकिस्तानले अफगानिस्तानलाई छाडेर अघि बढ्न नहुने धारणा राखिरहेको थियो । तर अफगानिस्तानलाई लिएर अगाडि बढ्दा सार्क सचिवालय नै नेतृत्वविहीन हुने अवस्था आएपछि पाकिस्तानले बंगलादेशबाट महासचिव पठाउन सहमति जनाएको कूटनीतिक स्रोतले बतायो ।

‘सुरुआतमा सचिवालयमा अफगानिस्तानलाई छाडेर बंगलादेशमा जाने सवालमा नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंका सहमत भए, भारतले पनि त्यसमा सहमति जनाएपछि भुटान र माल्दिभ्सले पनि माने । किनकि सार्कका सवालमा हालसम्म भारतले गरेको निर्णयमा भुटान र माल्दिभ्सले मान्दै आइरहेका छन्,’ कूटनीतिक स्रोतले भन्यो,‘पाकिस्तानले मान्छ कि मान्दैन भन्ने ठूलो प्रश्न थियो । तर पाकिस्तानले सार्क सचिवालय नै नेतृत्वविहीन अवस्थामा लामो समय रहन सक्ने अवस्था देखेपछि अफगानिस्तानलाई छाडेर बंगलादेशमा जाने कुरामा सहमत भएको हो ।’

माघ २१ मा श्रीलंकाको ७५ औं स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा कोलम्बो पुगेर परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालले सार्कको संकट टार्नका लागि पहल गरेकी थिइन् । उनले सार्कका विदेशमन्त्रीहरूसँग सचिवालय नेतृत्वविहीन भन्ने खतरा रहेकाले त्यसलाई समाधान गर्नुपर्ने विषयमा कुराकानी गरेकी थिइन् । उनले भारतका विदेश राज्यमन्त्री तथा बंगलादेश, माल्दिभ्स र श्रीलंकाका विदेशमन्त्रीसँग साइडलाइन वार्ता गरेकी थिइन् ।