भारतको सिमा रक्षा गर्दा गर्दै अस्ताए नेपालका ३० बर्षिय प्रेम केसी…. मनमा दया भए Rip लेख्नुहोला ।

News

भारतको सिमा रक्षा गर्दा गर्दै अस्ताए नेपालका ३० बर्षिय प्रेम केसी…. मनमा दया भए Rip लेख्नुहोला ।

तुलसीपुर घर भई भारतीय सेनामा कार्यरत एक युवाको आ’तंककारी ह’मलामा परी मृ’त्यु भएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ९ बेलुवाका ३० वर्षीय प्रेम केसीको आ तंककारी ह मला परी मृ त्यु भएको हो। जम्मु कास्मिरमा कार्यरत केसीको समूहमाथि शुक्रबार बिहान ५ बजेतिर हम’ला भएको र अस्पताल लैजाँदै गर्दा उनको मृ त्यु भएको जानकारी दिइएको छ।

र यो पनि

महेन्द्रनगरः कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनी नगरपालिका–१ स्थित प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको काम अगाडि बढेको छ। लामो समयदेखि चर्चामा रहेको सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि भारतको राइट्स कन्सल्टेन्सीले बन्दरगाहको डीपीआर बनाउन सर्वे थालेको नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समितिका इन्जिनियर अनिश केसीले जानकारी गराएका छन्। उनका अनुसार सुक्खा बन्दरगाह भारतले निर्माण गर्ने समझदारी भएपछि डीपीआरका लागि भारतीय कम्पनीले सर्वे गरेको हो।

सुक्खा बन्दरगाहस्थलसम्म जोड्नका लागि भारतको एसियन राजमार्गसम्म भारतीय पक्षले साढे तीन किलोमिटर सडक बनाउन सुरु गरिसकेको छ। बन्दरगाहदेखि एकीकृत जाँच चौकीसम्मका सबै संरचना भारत सरकारले नै तीन वर्षभित्र निर्माण गर्ने समझदारी भएको नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ। समितिले आयोजना निर्माणस्थल मायापुरी र गौरीशङ्कर सामुदायिक वनको जमिन अधिग्रहणका लागि वन मन्त्रालयमा फाइल पठाइसकेको जनाएको छ।

वन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएसँगै निर्माणस्थलमा पर्ने रूख कटानको काम सुरु हुनेछ। बन्दरगाह निमार्णका लागि मायापुरी र गौरीशङ्कर सामुदायिक वनको करिब दुई सय ८० बिघा जमिन प्रयोग हुनेछ। लामो समय चर्चामा रहेको बन्दरगाह निर्माणका लागि सर्वे सुरु गरिएको नगरप्रमुख किशोर लिम्बूले बताए।

दोधारा चाँदनीमा बन्दरगाह निर्माण भए सुदूरपश्चिम प्रदेशको समृद्धिको ढोका खुल्ने कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश मल्लले बताए। २०६४ मा पहिलो पटक सरकारले सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसपछि पटक पटक अध्ययनका लागि टोली आए पनि काम अघि बढ्न सकेको थिएन।

व्यवहारवादी देउवाको ‘वर्णसंकर’ उत्कर्ष

देउवाको सुविधाभोगी एवं निकृष्ट व्यवहारवादी, सिद्धान्तहीन, नैतिकताविमुख राजनीति अब कांग्रेसले मात्र होइन, गणतन्त्र नेपालले समेत थेग्न सक्दैन । देउवाको स्वप्नहीन तदर्थवादी नेतृत्वको बिनासर्त निरन्तरता निरन्तर जग–हँसाइको कारक मात्र हुनेछ ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको विश्वासको मत अपूर्व रह्यो । संसद्मा एकएक सदस्य भएका दुई दल राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाबाहेकको समर्थनमा प्रचण्डले बहुमत प्राप्त गरे । पृथ्वी जयन्ती एवं राष्ट्रिय एकता दिवसको पूर्वसन्ध्यामा गोरखाबाट विजयी भएर माननीय हुँदा उनलाई यस्तो दिग्विजयको आवास मिल्न पुग्यो ।

२०६४ यता उनी प्रधानमन्त्री बन्न नपाएको संसद् २०७४ को मात्र रह्यो । प्रचण्डलाई आश्चर्यजनक रूपमा अन्तिम समयमा विश्वासको मत दिनेमा नेपाली कांग्रेस रह्यो । यो लेख शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेसको यही विरोधाभासपूर्ण निर्णयवरिपरि केन्द्रित रहनेछ ।

देउवा २०७३ को १३ औं महाधिवेशनदेखि पार्टी सभापति मात्र नभएर निरन्तर संसदीय दलका नेता पनि छन् । बीपी कोइरालाको एउटा विख्यात भनाइ छ, ‘मानिस आफ्नो संकल्प र आस्थाले वास्तविक मानिस हुन्छ । कुनै पनि राजनीतिक पार्टी वा त्यो पार्टीको नेता पनि केही संकल्प र आस्थाले मात्र उभिएको हुन्छ । लोकतन्त्र मान्ने पार्टीका लागि लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यता नै उसको आस्था र संकल्प हो ।’ कांग्रेसले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएर त्यो आस्था र संकल्प जोगायो कि जोगाएन, अहम् सवाल बनेको छ ।

देउवा अवसर पाउँदा उनले गरेका निर्णयहरूले देखाउँछन्— उनी मूलतः सुविधाभोगी र व्यवहारवादी राजनीतिज्ञ हुन् । उनको पहिलो परीक्षण २०५२ मा प्रधानमन्त्री हुँदा भएको थियो । उनले सत्ता जोगाउन अतालिएर ४८ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए । उनको अर्को परीक्षण २०५७ मा भयो ।

माओवादी द्वन्द्वले देशलाई जर्जर बनाउँदै गर्दा दरबारको ‘भनसुन’ को भर–पत्यार गरेर संसद् विघटन गरिदिए । उनले दरबारलाई जनताको नासो बुझाए । २०६१ मा ‘गोरखाली राजाले न्याय गरेको’ भन्दै धारा १२७ अन्तर्गत प्रधनमन्त्री बनेर २०४७ को संविधानको हुर्मत लिन अग्रसर भए । देउवाका तीनै कार्यकाल प्रधानमन्त्री पदमा ह्याट्रिकको संख्यात्मक शृंखलाभन्दा बढी थिएनन् ।

२०६२–६३ पछि उनको नयाँ पारी सुरु भयो । २०७२ मा संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री भए । २०७३ मा सत्ता घटक माओवादी विपक्षी एमालेसँग मिल्दासमेत उनले कुनै एक्सन लिन सकेनन् । सत्तामा जाने हतारो गर्दा कुनै पनि निर्वाचन सम्पन्न भइरहँदा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गरे । २०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेसको ऐतिहासिक पराजय भयो तर जिम्मेवारी लिएनन् । कांग्रेसमा नैतिकताको अधोगति त्यहीँदेखि सुरु भयो, जवाफदेही र जिम्मेवारीमाथि बहुमत भारी हुन थाल्यो ।

देउवा ओलीले गरेको संसद् विघटनको विपक्षमा उत्रन आनाकानी गरिरहेका थिए । प्रचण्ड र माधव नेपाल कांग्रेस कार्यालयमा आएर ओली प्रतिगमनविरुद्ध नेतृत्वको अनुरोध गर्दासमेत उनले आफ्नो ऐतिहासिक भूमिकाको मेसो पाएका थिएनन् । ओलीले दोस्रो पटक संसद् विघटन गर्दा पनि देउवाको शैली फेरिएको थिएन ।

धारा ७६(५) अन्तर्गतको प्रधानमत्री बन्ने पक्का भएपछि मात्र उनी ओलीको कदम प्रतिगमन भनेर विश्वस्त बन्न पुगेका थिए । ७६(५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो पटक गठबन्धन गरेर स्थानीय तह र संघीय चुनावमा पार्टीलाई होमे । चौहत्तर संसदीय क्षेत्र, प्रदेशका सयभन्दा बढी र पालिका तहका हजारौं स्थानमा कांग्रेस प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित रह्यो । निर्वाचन परिणाम आएपछि देउवाले गठबन्धन जोगाउन सकेनन् र त्यसको नैतिक जिम्मेवारीसम्म लिएका छैनन् ।

सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा, कांग्रेसका लागि संसद् र लोकतन्त्र साधन हुन् गन्तव्यमा पुग्न; वामपन्थीहरूका लागि जस्तो संसद् साम्यवादमा पुग्नका लागि प्रयोग गर्ने थलो होइन । संसद्को शुद्धता र पवित्रता कायम राख्नु कांग्रेसको अन्तरिम धर्म नभएर अन्तिम लक्ष्य हुनुपर्ने हो, तर कांग्रेसले त्यो हैसियत गुमाएको छ । जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसी संसद् र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको ‘कन्साइन्स स्पिकर’ बन्न पुगेका छन् ।

देउवाको निकृष्ट पदलोलुपता र शक्तिप्रतिको आसक्ति देख्दा पञ्चायतका खिलाफमा तीस वर्ष प्रतिरोध आन्दोलनका अगुवा थिए भनेर पत्याउन मुस्किल हुन्छ । बहुदल आएपछि पहिलो पटक संसद् हुँदा गृहमन्त्री हुँदै दोस्रो संसद्बाट पाँच वर्षभित्रै प्रधानमन्त्री बनेपछि उनी स्थायी सत्ताकै अंग बन्न पुगे । त्यसयता बनिबनाउ गुटको शीर्ष नेता बनेर उनले कोइरालाइतर समूहको नेता हुँदै सिंगो कांग्रेसको बागडोर सम्हाल्न पुगे ।

कांग्रेस कार्यकर्ताले बिर्सन नहुने केही ऐतिहासिक पक्ष छन् । यो पार्टीको सदस्यता स्थापनाकाल र पञ्चायतमा सरासर ज्यानको जोखिम, जेलनेल, कठोर यातना, निर्वासनको पर्याय थियो । सुविधाको राजनीति गरेर आजको पार्टी–इमारत खडा भएको होइन, सामाजिक आन्दोलनहरूमा निरन्तर जोडिएर कठिन संघर्षका बेला पनि लोकतन्त्रका लागि लिएको अप्रतिम निष्ठा र चट्टानी अडानले बनेको हो यो पार्टी ।

२०६४ को संविधानसभामा कांग्रेसले निर्वाचन हार्‍यो तर नौ महिना नपुग्दै सत्ताको अंशियार बन्यो । झन् राष्ट्रपति पद त प्रचण्डको साखमा आघात पुग्ने गरी तत्कालीन महामन्त्री रामवरण यादवका लागि सरकार छाडेको पहिलो महिनामै सुरक्षित गर्न सक्यो । लोकतन्त्र र प्रतिपक्षी धर्ममा डगमगाएर सो उपलब्धि प्राप्त भएको थिएन, लोकतन्त्रको मर्यादा कायम राखेरै सब सम्भव भएको थियो ।

२०७४ को निर्वाचनमा पनि कांग्रेस प्रतिपक्षी बेन्चमा सीमित भएको थियो । आफ्नो बुतामा मात्र कांग्रेस चलेको भए देउवा ओलीका अनन्यतम सहयोगी बनिसकेका थिए, ओलीको कथित ‘सेटिङ’ का अगाडि हरेस खाएर आफ्ना सहयोगीहरूलाई सरकारी नियुक्ति दिलाउन उद्यत थिए ।

तर गगन थापा, रामचन्द्र पौडेल लगायतले परिस्थितिको ठोस आकलन गरेर कांग्रेसको साख जोगाएका थिए अनि मात्र देउवा धारा ७६(५) अन्तर्गत पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बन्न सम्भव भएको थियो । धारा ७६(५) कुनै दलको नेताभन्दा पनि निर्दलीय व्यक्ति वा स्वतन्त्र हैसियतको नेतालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा राखेर राष्ट्रिय संकट पार लगाउनका लागि परिकल्पना गरिएको थियो ।

२०७९ मा संसद्को ठूलो दल हुँदाहुँदै देउवा बालुवाटारबाट विस्थापित भएको दुई हप्ता नहुँदै कांग्रेसले अपारदर्शी र लोकलज्जाको निर्णय गर्‍यो । कांग्रेसले ‘प्रिमा फेसी’ गल्ती गर्‍यो । कांग्रेसलाई ‘ढडिया/ढोक्सा थाप्न’ जरुरी थिएन, माछा ढिलोचाँडो अघिल्लो संसदीय कार्यकालमा जस्तै आफैं आउने थियो ।

प्रचण्ड तानाशाही वृत्तिका ओलीसँग आफैं आजित भई निस्सासिएर कांग्रेसको शरणमा आइपुग्थे । व्यवहारवादी नेताको सहजताका लागि केही संविधानविद्ले सरकारलाई विश्वासको मत दिएर पनि प्रतिपक्षमाबस्न मिल्ने राय दिएर कांग्रेसको लाज बचाइदिएका छन् ।

२०५१ र २०७९ सालका विश्वासको मतको सन्दर्भ सर्वथा पृथक् छन् । तैपनि तथ्यलाई तोडमोड गर्दै २०५१ मा मनमोहन अधिकारीको सरकारलाई विश्वासको मत दिएको कुरा उछालेर २०७९ मा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने तानाबाना बुनियो । अधिकारीका सन्दर्भमा, कांग्रेसले गठन भएको मितिमा बहुमत पुगेको दललाई नभई अल्पमतमा भएको दललाई बहुमत पुर्‍याइदिन मत दिएको थियो ।

त्यो सबै तत्कालीन सर्वेसर्वा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बहुमत हुँदाको प्रतिनिधिसभा भंगपछि भएको चुनावमा कांग्रेस दोस्रो दल बन्न पुग्दा गरेको प्रायश्चित्तको प्रतिफल थियो । अहिले प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्दा नै बहुमत संसद्को विश्वास पाइसकेका थिए । बहुमत भएकोलाई मत थप्नु भनेको लाचार, विचारहीन र कल्पनाशून्य चिन्तनको उपज हो ।

कांग्रेसले प्रचण्डलाई मत दिएर ओली र प्रचण्डबीच विद्यमान अविश्वासलाई थप मलजल गरेको छ, आत्मघाती गोलसहित आफ्नो प्रतिपक्षी स्वाभिमान बन्धक राखेर । अरूको अन्तरविरोधमा खेल्नका लागि आफ्नो सिद्धान्त र आस्थालाई तिलाञ्जली दिनु भनेको बौद्धिक दिवालियापनसिवाय केही होइन । यो कदम देउवा नेतृत्वको कांग्रेसको वर्णसंकर नीतिको उत्कर्ष हो ।

कच्चा खेलाडी मात्र अनावश्यक रूपमा युद्धमा सामेल भएर अंग्रेजीमा ‘पाइहरिक भिक्ट्री’ भनिने विजय प्राप्त गरे मक्ख हुन्छ । शेखर कोइरालासमेत त्यो अपरिपक्व खेलमा मौन सम्मति जनाउँदै सामेल हुनु सुविधाको राजनीतिको अंशियार बन्दै गरेको प्रमाण हो । अब कार्यकर्ताले शशांक र शेखर दाजुभाइमा केही फरक नदेखे आश्चर्य नमाने हुन्छ ।

एक्काइसौं शताब्दीको लोकतान्त्रिक राजनीतिका लागि जिम्मेवारी, नैतिकता, जवाफदेही र पारदर्शिता अत्यावश्यक सर्त हुन् । विश्वासको मत दिएपछि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक तेस्रो पटकका लागि कारण नखुलाई सारिएको छ, जुन सम्भवतः सभामुख र राष्ट्रपतिको निर्वाचन नहुन्जेल बस्नेछैन । गठबन्धन टुट्नुअगाडिदेखि नै सभापति देउवाले निर्णय प्रक्रियामा पार्टी महामन्त्रीहरूको उपेक्षा गरिरहेको सर्वविदितै छ । सभापतिको यस्तो रवैयाको महँगो मोल सिंगो कांग्रेसले तिरिरहेको छ ।

लोकतन्त्र र सिद्धान्तको चुरो पक्रेर अगाडि बढ्ने र समयसुहाउँदो कांग्रेस बनाउने अठोट गरेका महामन्त्रीहरूले अब नीति अधिवेशनमा नअलमलिई विशेष अधिवेशन डाकी भावी यात्रा तय गर्नुपर्छ । त्यसमा प्रदीप पौडेलको पनि साथ रहनेछ । देउवाको सुविधाभोगी एवं निकृष्ट व्यवहारवादी, सिद्धान्तहीन, नैतिकताविमुख राजनीति अब कांग्रेसले मात्र होइन, गणतन्त्र नेपालले समेत थेग्न सक्दैन । देउवाको स्वप्नहीन तदर्थवादी नेतृत्वको बिनासर्त निरन्तरता निरन्तर जग–हँसाइको कारक मात्र हुनेछ ।

असल कांग्रेसजन संघर्ष र पार्टी रूपान्तरणका लागि तयार छन्, यो पट्यारलाग्दो ढुलमुले पात्रताविहीन चरणलाई बिदा गर्न आतुर छन् । पर्खाइ छ त, केवल नेतृत्वको शुद्धीकरणको आह्वानको, जसले लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतामा सम्झौताहीन र नैतिक बलसहितको कांग्रेसको स्वर्णिम आत्मा पक्रन सक्नेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *