पृथ्वीनारायण शाह को फोटोमा थुक्ने अनि रबि लामिछानेको फोटोमा थुकेर जलाउने काजी लाई कालो मोसो देलेका छन ठीक की बेठीक कमेन्ट गर्नुहोस्।
पृथ्वीनारायण शाह को फोटोमा थुक्ने अनि रबि लामिछानेको फोटोमा थुकेर जलाउने काजी लाई कालो मोसो देलेका छन।
पृथ्वीनारायण शाह को फोटोमा थुक्ने अनि रबि लामिछानेको फोटोमा थुकेर जलाउने काजी लाई कालो मोसो देलेका छन।
पृथ्वीनारायण शाह को फोटोमा थुक्ने अनि रबि लामिछानेको फोटोमा थुकेर जलाउने काजी लाई कालो मोसो देलेका छन।
र यो पनि
बुटवल — सुन काण्डमा मुछिएका इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी नायव उपरीक्षक डीएसपी ठगबहादुर केसी निलम्बित भएका छन् । सुन व्यापारीसँग घुस रकम लिएको आरोपमा केसीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयले बिहीबार निलम्बन गरेको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रहरी प्रमुख रवीन्द्र रेग्मीले अनुसन्धानका लागि उनलाई निलम्बन गरिएको सूचना पाएको बताए ।
केसीले व्यापारीबाट ३५ तोला सुन बरामद गरेपछि मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउनुको साटो रकमको बार्गेनिङ गरेको जानकारी पाएपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले अनुसन्धान गरेको थियो । यही क्रममा प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्देशनमा काठमाडौंबाट आएको टोलीले आइतबार साँझ निवासबाटै उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
केसीको निवासमा खानतलासीबाट ३५ तोला सुन र २५ लाख रुपैयाँ नगदसमेत बरामद भएको थियो‚ जसमा ८ लाख ५० हजार रूपैयाँको चेक र ९ लाख ५० हजार रूपैयाँको खिम जीसीको नाममा रहेको चेक थियो
केसीको करतुतबारे अनुसन्धानमा सघाउन निलम्बनका लागि लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो भने प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो ।
कांग्रेसमा नासिँदो नैतिकता
राजीनामा कसैले लिएको नीतिको असफलताको स्वीकारोक्तिको उच्चतम अभिव्यक्ति हो । नैतिक आचरणका लागि खास संस्कार अर्थात् मनमा जवाफदेही र आँखामा भावी सन्ततिको भविष्य हुनैपर्छ ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, संविधानको धारा ७६(२) बाट नभई ७६(३) बाट प्रधानमन्त्री बन्ने जोखना हेरिबसेका शेरबहादुर देउवालाई विस्मित पार्दै, प्रधानमन्त्री बनेका छन् । यो घटना अनपेक्षित नभए पनि अप्रत्याशित भने थियो । राजनीति सधैं सोझो रेखामा हिँड्दैन भन्ने कुरा जानिआइएको हो तर नेपाली राजनीति धेरै अविश्वसनीय रहेको यथार्थ पुनः एक पटक उजागर भएको छ ।
यो घटनाक्रमले एउटा कुरा जबर्जस्त तरिकाले स्थापित गरेको छ— पार्टीका शीर्ष नेताहरूको प्रधानमन्त्री पदप्राप्तिभन्दा अर्को कुनै लक्ष्य छैन । त्यसका लागि कुनै सिद्धान्त र मूल्यमान्यताले अर्थ राख्दैन । नैतिकता दुर्लभ प्रजाति भएको यस्तो बेला नेपाली राजनीतिमा नैतिकताको अभ्यास कति भएको छ र अब कसरी त्यसलाई नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा राख्न सकिन्छ भन्नेबारे यो आलेख केन्द्रित रहनेछ ।
दुईदुई पटक संसद् विघटन गरेका केपी ओलीसँग मिलेर सरकारको नेतृत्व गर्दा प्रचण्डले कुनै पनि प्रश्नको उत्तर दिइसकेका छैनन् । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्विकार्नुपर्दाको क्षोभका कारण पनि होला, बोलक्कड ओली केही दिनदेखि मौन धारण गरिरहेका छन् ।
त्यसो त उनले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नबन्ने पक्का भो भनेर पुस ८ मा अभिव्यक्ति दिएका थिए, प्रचण्ड उनकै समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने निहितार्थसहित । त्यो उनको कुटिल र चातुर्यपूर्ण अभिव्यक्ति थियो । संसद् भवनमा शपथ लिएपश्चात् उनीहरूले चियापान समारोहमा एउटै सुन्तला बाँडीचुँडी खाएका थिए ।
कुरा बुझ्नेलाई संकेत र इसारा काफी थियो तैपनि सत्तान्ध देउवाले भेउ पाएनन् । जति नै पटक प्रधानमन्त्री बने पनि २०५२ देखि नै देउवा अर्कैले तयार पारेको बन्दोबस्तीमा त्यो पदमा आसीन हुँदै आएका हुन्, आफैं कुनै सफल रणनीतिकार भने होइनन् भन्ने प्रमाणित गर्न अब कुनै उदाहरण खोजिरहनु नपर्ला ।
नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन किन जरुरी थियो र आज त्यसको औचित्य किन सकियो, विश्वसनीय उत्तर अब प्रचण्डले नदिए पनि होला तर देउवालाई यो प्रश्नले केही समयसम्म ऐठन पारिरहने नै छ । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पद बाजी मार्दै ह्याट्रिक त गरेका छन् तर त्यसको नैतिक धरातल भने शून्यप्रायः छ । २०७२ यता प्रधानमन्त्री पद कुनै रोमाञ्चकता र उत्साहबिनाको, ओली, देउवा र प्रचण्डबीचको नीरस कुर्सी दौडमा सीमित भएको छ ।
नेपाली राजनीतिको निकट अतीतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ मा, किसुनजीले २०५६ मा, माधव नेपालले २०६४ मा, सुशील कोइरालाले २०६४ मा देखाएको नैतिकताका दृष्टान्तहरू हेरौं । गिरिजाप्रसादले बहुमतप्राप्त पार्टीका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा पार्टीलाई एक ढिक्का राख्न नसकेर मध्यावधिको आह्वान गरे, पार्टी दोस्रो ठूलो दल बनेपछि बहुमतको प्रधानमन्त्री भएको नेता अल्पमतको प्रधानमन्त्री बन्न लोभ गर्नु हुन्न भनेर उनले पार्टी संसदीय दलको नेता बन्नबाट आफैंलाई रोकेर देउवाका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिए ।
किसुनजीलाई २०५६ मा भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको कांग्रेस पार्टीले प्रस्तावित गरेको थियो, जसलाई जनताले अनुमोदन गरे । तर ९ महिना नपुग्दै गिरिजाप्रसादले राजीनामा मागे, किसुनजीले मेरो प्रस्तावकले नै मेरो निरन्तरता नचाहेकाले मैले यो पदमा बस्न उपयुक्त छैन भनेर संसद्को रोस्ट्रमबाटै राजीनामा घोषणा गरे । त्यति बेला किसुनजीले पार्टी संसदीय दलको सामना वा संसद् विघटनतर्फ सोच्दा पनि सोचेनन् ।
२०६४ को पहिलो संविधानसभा चुनावमा नेपाली कांग्रेस पार्टी दोस्रो बनेपछि कार्यवाहक सभापति सुशील कोइरालाले राजीनामा गरे पनि गिरिजाप्रसादले अस्वीकार गरे । त्यस्तै, नेकपा एमालेका महासचिव माधव नेपालले पार्टी तेस्रो स्थानमा खुम्चिएकाले पदबाट राजीनामा गरे । उनको राजीनामाले झलनाथ खनालदेखि केपी ओलीसम्मका लागि बाटो खोलिदियो । माधवले त्यसो नगरेका भए आज ओली यो अवस्थामा हुन्थे वा हुन्थेनन्, यसै भन्न सकिन्न ।s
यी चार घटनाक्रममा एउटा साझा विषय थियो— ती नेताहरूले राजीनामा गर्दा पार्टीका केन्द्रीय कार्यसमिति/संसदीय दलमा उनीहरूकै बहुमत थियो । तर बहुमत मसँग छ भनेर उनीहरूले अड्डी कसेनन्; आफ्नो असफलतालाई आत्मसात् गरे, अन्तर्मनको आवाज सुने र पदबाट राजीनामा गरे । बहुमतको अहंकार हमेसा नैतिकताका लागि घातक हुन्छ ।
राजीनामा कसैले लिएको नीतिको असफलताको स्वीकारको उच्चतम अभिव्यक्ति हो । नैतिक आचरणका लागि खास संस्कार अर्थात् मनमा जवाफदेही र आँखामा भावी सन्ततिको भविष्य हुनैपर्छ ।
बेलायतमा असफल नेतृत्वको बहिर्गमनलाई सहज बनाउन पार्टी विधानमै व्यवस्था गरिएको छ । चुनावमा बहुमत दिलाउन नसक्ने नेताले पार्टी अधिवेशनको सामना नगरीकन राजीनामा गरेर नयाँ नेतृत्वका लागि ढोका खुल्ला गरिदिन्छन् । त्यहाँ देशभन्दा जनताको मतादेश ठूलो भन्ने स्थापित छ । नेपालका पार्टीहरूका विधानमा त्यस्तै प्रकृतिको धाराको बन्दोबस्ती गरेर पालन नहुँदासम्म असफल र स्वप्नहीन नेतृत्वबाट मुक्ति मिल्ने छाँटकाट छैन ।
२०७४ मा देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस पार्टी दोस्रो बन्यो । उनले त्यो घटनाको जिम्मेवारी लिन इन्कार गरे, जुन कांग्रेस इतिहास र परम्पराको सर्वथा खिलाफ थियो । उनले बीपी, सुवर्णशमशेर, गणेशमान सिंह, किसुनजी, गिरिजाप्रसाद, सुशील कोइराला कसैको पनि असल संस्कारबाट पाठ नसिकेको निर्लज्ज प्रमाण थियो त्यो ।
उनले पार्टीभित्रको प्राविधिक बहुमतको दम्भलाई आधार मानेर पार्टीलाई रूपान्तरण र नवीकरणको दिशामा लैजानबाट रोके अनि पार्टी सिंगो पाँच वर्ष कर्मकाण्डी गतिविधिमा अलमलिएर बस्यो । कुनै पनि युद्धमा पराजयको सर्वाधिक ठूलो दोष प्रधान सेनापतिको हुन्छ न कि जवानहरूको । देउवाले २०७४ को पराजयको दोष आफूले नलिई यो वा त्यो बहानामा जवानहरूको काँधमा भिडाएका थिए । कांग्रेसले अहिले त्यही निर्णयको मूल्य चुकाइरहेको छ ।चुनावअगाडि गठबन्धनको कुरा पार्टी सभापतिको सहजताका लागि गरिएको थियो । पार्टीमा त्यसबारे फरक मत उठेको थियो । तर सुझबुझपूर्वक देउवाको बहुमतको सम्मान गर्न त्यो निर्णय भएको थियो । संघीय संसद्मा ९१ सिटमा कांग्रेसले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुमा गगन थापा र शेखर कोइरालाको संघर्षको भूमिका थियो ।
प्रचण्ड त कांग्रेसलाई खुम्च्याएर सत्ताको चाबी आफ्नो हातमा पार्न उद्यत थिए, देउवाले प्रचण्डको त्यो चाललाई उपेक्षा गरेका थिए । चुनाव परिणाम आएपछि पनि सभापतिलाई निर्णय गर्नमा कसैले बाधा हालेको थिएन ।
जसरी हुन्छ गठबन्धनको निरन्तरता होस् भन्ने थियो । तर सभापतिले गठबन्धन टिकाउन सकेनन् । संसदीय दलको नेतामा पराजित भएपश्चात् गगनले प्रस्ट भाषामा भनेका थिए, ‘गठबन्धनसँग वार्ता, निर्णय गर्दा सबै प्रक्रिया पारदर्शी गरियोस् । बन्दकोठाभित्रको सौदाको विषय नबनाइयोस् ।’
यो अति सजिलो लडाइँ थियो, सेनापति सुरक्षित रहने र सिपाहीहरू पनि विजयी हुने । तर सत्ताको अहंकारले गर्दा देउवाले गगनको त्यो पुकार र आग्रह सुन्न चाहेनन् अनि न सेनापति जोगिए न त सेनाहरू नै विजयी हुने ठाउँ बाँकी रह्यो ।
संसदीय राजनीतिमा कुनै पनि पार्टीलाई अधिक निराशा र हतोत्साहका क्षणहरू आउँछन्–जान्छन् तर त्यस्तो बेला पार्टी नेतृत्व समस्याको समूल पहिचान गरेर त्यसको निदान वा उपचारतर्फ लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने हो । कांग्रेसले २०६४ र २०७४ मा पनि यस्तै निराशा झेलेको थियो तर कुनै पनि बेला पार्टीमा आधारभूत बदलाव ल्याउन पर्याप्त विमर्श भएन ।
आगामी केन्द्रीय कार्यसमितिले पक्ष–विपक्षभन्दा पनि कांग्रेस मन भएर एकमतले निर्णय गरोस्— मेजर अपरेसन नगरी पार्टीको रोग निको हुँदैन । कांग्रेस आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्नुपर्छ र त्यसका लागि पेटमा परिवर्तनको ज्वाला र आँखामा जनताले विश्वास गर्ने सपना भएको नेतृत्व चाहिन्छ ।s
२०६३ यता नेपाली राजनीतिमा कम्युनिस्टहरूको आयतन बढेको छ । त्यसको क्षतिपूर्ति कसरी गर्ने भन्नेबारे कांग्रेसले विमर्श गरेको छैन । अहिले त कांग्रेसको ७ प्रतिशत लोकप्रिय मत घटेको छ, त्यो मत परम्परागत वामपन्थतर्फ नभएर दक्षिणपन्थ र प्रियतावादी नवदक्षिणपन्थतर्फ गएको छ; कांग्रेसले बेलैमा चिन्तनमनन गर्ने हो भने त्यो मत फेरि फर्काउन सक्छ, तर मूल नेतृत्व नबदलिईकन त्यो सम्भव छैन ।
कांग्रेसमा आउन चाहनेहरूले भरोसा गर्नलायक नेतृत्व देखिरहेका छैनन् । कुनै व्यक्तिले रूख चिह्नमा भोट दिँदा त्यसको अधिकतम लाभ पाउने पार्टीप्रमुखले हो, त्यही प्रमुखबाट केही आशा नहुने भएपछि किन रूखलाई भोट दिने ? वर्तमान नेतृत्वलाई अगाडि लगाएर कांग्रेसको संगठन सुदृढ हुन सक्दैन ।
बटम लाइन यही हो । नयाँ मान्छे कांग्रेसमा आउँदै गर्दा त्यसको लाभांश पाउने र रजगज गर्ने नेता पुरानै हुन्छन् भने किन कोही कांग्रेसमा आउने ? विकल्प खोज्छ नि उसले ! त्यसैले पार्टीको रूपान्तरण वा पुस्तान्तरणको बाटो बहुमतको दम्भले नभएर अन्तर्मनको आवाज र नैतिकताले मात्र खोल्न सक्छ ।
जसको नीति उसको नेतृत्व चलिआएको मान्यता हो । त्यही कारण कांग्रेस नेताहरूले निर्णय प्रक्रियामा सभापतिलाई सहज बनाउने वातावरण बनाएका हुन् । कांग्रेसले बीपी र गिरिजाप्रसादका पालामा भन्दा सुविधाजनक स्थानमा हुँदा पनि सही दिशा पाउन नसकेको दोष देउवालाई जान्छ ।
यो अतिरञ्जना नभएर वस्तुगत यथार्थ हो । अब उनले सभापति र संसदीय दलको नेताको बोझबाट विश्राम लिनैपर्छ । कांग्रेसका लागि नीति अधिवेशन, महासमितिभन्दा एउटा चिन्तन शिविर जरुरी छ ‘मिसन २०८३’ का लागि, जतिखेर कांग्रेस आफ्नै तागतमा पहिलो शक्ति बन्न सकोस् ।
इतिहासमा गल्ती स्वीकार गरेर कोही पनि सानो भएको छैन तर गल्ती दोहोर्याएर धेरै नेता इतिहासमा मजाकको पात्र भने बनेका छन् । मूल्यमान्यताको क्षयीकरण कसरी रोक्ने, त्यो आजको चिन्तनको विषय हुनुपर्छ । त्यसको प्रारम्भीक अपेक्षा अग्रणी पार्टी कांग्रेसबाट गरिनु स्वाभाविक हो ।
धारा ७६(५) अन्तर्गत देउवा प्रधानमन्त्री बन्नु मनासिब थिएन, उनले त्यति बेलै विकल्प दिनुपर्थ्यो । यी सबै समस्याको जड हो— नेपाली राजनीतिमा बहिर्गमनको स्थापित मान्यता नहुनु । नैतिकताको प्रवर्द्धन कसरी हुन्छ, यसबारे धेरै खोतल्न जरुरी छ । फगत अंकगणितीय बहुमत र अल्पमतको चिन्तनले नैतिकता प्रदर्शित गर्न बन्देज गर्छ । कुनै पनि जीवन्त पार्टी इतिहासको गतिशील हतियार बन्नुपर्छ, निर्लज्ज नेतृत्वको व्यक्तिगत अहम् साध्ने औजार होइन ।
Leave a Reply